ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀਸ਼ਲਾਘਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਚੌਕਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ :ਸ਼੍ਰੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇਯਤਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰੂਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੁੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਵ ਉਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਨੂੰਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੇਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਮਹੇਸ਼ਇੰੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘਮਲੂਕਾ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਨਡੀ ਏਵਿਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਾਗ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸਭਿਅਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਭਾਗਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀਦੇ ਮਤੇਵਿਚਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਸਭਿਅਕ ਰੋੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੱਵਿੱਖ ਤੈਅਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇਜਾਣ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਮੰਦਭਾਗਾਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇਗਏ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ ਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਅਮਰਿੰਦਰਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਕੋਰ ਕਮੇਟੀਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾਕੀਤਾਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂਨੇਪਿਛਲੇਹਫਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
