ਚੰਡੀਗੜ•, 18 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ  ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਜਾਇਜ਼, ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਿੱਲੜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਜ ੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ  ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕੁਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।