ਚੰਡੀਗੜ•, 15 ਜੂਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਬਿਜਨੌਰ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਰਾਮਪੁਰ ਤੇ ਨਾਨਕਮੱਤਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ•ਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵਿਚ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਿਜ਼ਨੌਰ ਦੀ ਨਗੀਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਪਤਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਿਗਾਸਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵਸੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਸ਼ਾਹ ਨਾਂਅ ਦੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਂਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1980 'ਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖਾਤੇ ਬੰਨ• ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਵਿਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।      
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1964 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ, ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 3000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ•ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਹੜ•ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾ ਬੰਨ• ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਹੜ•ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਲਈ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਭੋਗਣਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ । ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟਿੱਢ ਭਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ•ੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।