ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ।
ਚੰਡੀਗੜ•, 26 ਜੂਨ : ਸ਼੍ਰੋਮ੍ਰਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਤਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਣਸ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉਲਟਾ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਜੁਮਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜਿਸਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੈਅਸੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ 15000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਯੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ ਐਸ ਐਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਸਰੋਂ ਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਸ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀਕਰਣਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਢੁਕਵੇਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ'ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
