ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੁਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਪੀਕਰ ਨੁੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾÇ ਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 69676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੁਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ) ਨੁੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਲਈ  ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ 6.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਹੈ।  ਇਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ 5.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 2020-21 ਲਈ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਫਾ 9 ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਹੈ।  ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ 5.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 8359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ  ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਝੁਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਸਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 2020-21 ਲਈ ਸੁਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2.61 ਲੱਖ ਕਰੋਡ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 2021-22 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ 45 ਫੀਸਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019-20 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ  ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ  2020-21 ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 2017-18 ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018-19 ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ 2020-21 ਵਿਚ ਕੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੁੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,  ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਕਿੱਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਾਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜਿਜ਼ ਤੇ ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰਾਂ ਨੁੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।