ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੰਗਾਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਜਿਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ  ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ  ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੁੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆੜ੍ਹੀਅਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਨਾ ਨਿਤਰਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ (ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ)  ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਨੁੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ।

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੁੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ  ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਲਈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ  ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੁੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੁੰ ਤਰਜੀਹ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮਾਯੁਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਓਗੇ ਜਿਸਨੇ ਅੰਨਾਦਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।