ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਮਤਾ  ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਸਪੀਕਰ ਨੁੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਨੁੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰ  ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।