ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਰੇਲ ਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾੀਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੁੰ ਖੁਦ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੰਟ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਪਵੇ।