ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ  ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 1981 ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ  ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁ ਸਭਿਅਕ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਜੋਇਆ ਸੀ।