ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/23 ਮਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਮੈਂਨ ਡੇਜ਼ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਏ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 826 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿæਲ੍ਹਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਾਰਣ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਏ 6 ਹਜ਼ਾਂਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਈਐਨਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਢੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਈਟੀਓਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਈਟੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੈਕਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਜਾਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਂੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਂਦਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ 823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 122 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਾਂਟ ਸਮੇਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।