ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਮੁੜ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ  ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ  ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ  ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰੁਸਤੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰੀ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ  ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ  ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।  ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੜ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਾਜ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਪੀਕਰ ਆਪ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਯੋਗ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ  ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ  ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੜ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਯੋਗ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ  ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ  ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਈ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ  ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ।