ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰੋ
ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੁੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੁੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 24 ਮਾਰਚ : ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਤਰ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 16 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੁੰ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੁੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੁੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ 109 ਸਫਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਤਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਮ ਪੀ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਨੁੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝੁਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੁੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।