ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ : ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਿਸਦੇ ਕਿਸਦੇ ਹੱਥ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਫਗਵਾੜਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ  ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਚੋਖੇ ਫੰਡ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੀ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ  ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸਦੇ ਕਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗਿਆ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਯੋਗ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਈ 8.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦਕਿ  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।