ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/18 ਜੁਲਾਈ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕੋਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਕਲਪ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।  ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜੁਆਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਗਲੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।