ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਫਲ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੁੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅੜਬਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
