ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/25 ਨਵੰਬਰ:ਕੇਂਦਰੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਵਜ਼ਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐਮਏਸੀ) ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ/ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਪੇਸਟੀਜ਼ (ਸੀਈਐਫਪੀਪੀਸੀ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਰੋ-ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਈਐਫਪੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ 270 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਐਮਏਸੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਆਈਐਮਏਸੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਸ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
