ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਲਏ 8359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆÇ ਗਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021-21 ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ 6.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ 5.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਵਿਚ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 48270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 24896 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 26 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 49 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ  ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਫਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੇ 6821 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਫਰ 66 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਕੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਵਸੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਜਿਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 2018 ਵਿਚ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਜਟ ਨੁੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਵਿਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਕਾਮਯਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਕੋਈ ਔਖ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਕਿੱਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 2018-19 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ  ਜਦਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਲੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕ ਕਿਉਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਯਾਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜਿਜ਼ ਤੇ ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ  ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਅ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੇਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।