ਚੰਡੀਗੜ/13 ਅਕਤੂਬਰ:ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ  ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਬੀਟੀ ਦੇ 489 ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 103 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚੋਂ 10-10 ਨੰਬਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਯਾਨਿ 60 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ•ਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ•ਾ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ , ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਘੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂਕਿ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।