ਚੰਡੀਗੜ• 17 ਜੁਲਾਈ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾ ਉਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਮੱਧਵਰਗੀ  ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ  ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 15,000 ਤੋਂ 18000 ਰੁਪਏ  ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਮੈਂਬਰ  ਇਕੱਠੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਔਸਤਨ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 39,000 ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਟ ਸਮੇ ਆਪਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ?