ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/11 ਜੁਲਾਈ:ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜੀਸੀ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਔਸਤਨ 20æ23 ਦਿਨ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 1æ64 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 21æ29 ਫੀਸਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਕ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਭੁੱਚੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
