ਮੁੱਖ ਮੰਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ•, 29 ਅਕਤੂਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਛਤੀਸਗੜ• ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਛਤੀਸਗੜ• ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਤੀਸਗੜ• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਛਤੀਸਗੜ• ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਸਮੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ
ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
