ਸਿਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/19 ਜੂਨ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ 1984 ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟ ਨੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੂੰ  ਕੱਲ੍ਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਿਟ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ 1984 ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 365 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 247/19 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੋਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।