ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ  ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ  ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾੜੀ ਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੱਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੇ ਜਿਥੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ  ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ  ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।