ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਫੂਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ : ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 17 ਸਤੰਬਰ : ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵ•ਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸਾੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਵੀ ਲਿਆ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਛੇ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵ•ਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਖਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ 2013 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
