ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਆਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਗਤੀਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂਹ ਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੁੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੁੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ  ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ  ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਂਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕੱਛ  ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 700 ਕਿਸਾਨ ਚੌਪਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ।  ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ?
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀÇ ਸਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। ਵੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ Çਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਐਕਟ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।