ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫੋਸਫੇਟ (ਡੀ ਏ ਪੀ) ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਫੋਰਸਫਰਸ ਪੋਟਾਸ਼ (ਐਨ ਪੀ ਕੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸਾ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਆ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਰਕਚਾਰੇ ’ਤੇ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਘਾ ਕਰ ਕੇ 1900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੇ ਚਾਰ ਥੈਲੇ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 3 ਥੈਲੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਫਤਰ ਭਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾÇ ਕ ਇਸਨੁੰ ਸਮਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਨੁੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੈਟ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।