ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖੇਪਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬੈਗਲਾਗ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 1700  ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਭਾਰ ਹੀ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਣੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਕਲੀ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।