ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/18 ਮਈ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਏ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 676 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਭਾਅ 80ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ  ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱੱਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ  ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਗਰਾਹੀ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4æ85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ  ਟਰੱਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੇਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਦਲੀਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਾ  ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ।