ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਪੀ ਏ ਤੇ ਐਚ ਆਰ ਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਜੋ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੁ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੁੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਯਾਨੀ ਐਚ ਆਰ ਏ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਯਾਨੀ ਰੂਰਲ ਏਅਰੀ ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਵੀਐਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਏ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ 13500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗਾ।
