ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਠੰਡ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ

ਚੰਡੀਗੜ•/16 ਮਾਰਚ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਮਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਿਕੰਮੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਜ਼ੀਫੇ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਭੋਜਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 900 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਡਸੌਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ 900 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ (ਐਸਏਪੀ) ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇੱਕ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ•ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 150 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ  ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ  ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 11 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇਬ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।  ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਬੋਝ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 27ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਟੀਸੀ ਪਲਾਂਟ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਇਹ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।