ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/17 ਸਤੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਲੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਤਾਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ  ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ , ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਝੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਇਸ ਧੀਰਜ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 
'ਅਬੋਹਰ ਰੈਲੀ' ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਅਬੋਹਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੱਦ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ  ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ।