ਬਠਿੰਡਾ/29 ਜੁਲਾਈ:ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ)ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ ਨੂੰ 1æ5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਬੈਚ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਚ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਓਪੀਡੀ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਰੀਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀਡੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਓਪੀਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਓਪੀਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਟੈਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਰਵਾਇਤ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਵਧਾਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਮਓਯੂ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਓਪੀਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।