ਚੰਡੀਗੜ•/17 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸੀ ਹਥਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੇਠੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ' ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
