ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ  ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮਿਲੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 24.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਖੁਦ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ  ਵੰਡ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਅਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ  ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ   ਆਪ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੜ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 24.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।