ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/06 ਅਗਸਤ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਧੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 29 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸਿਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗਵਾਹਾਂ/ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਜਲਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਦੇਵ ਖਹਿਰਾ, ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
