ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/25 ਨਵੰਬਰ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਤੇ ਸਵੈਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਗੂ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦਲਬੀਰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
