ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/22 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਸਟੈਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ Aੁੱੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਏਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਏਏ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿæਲਾਫ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
