ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/19 ਫਰਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਭਖ਼ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰੋਕੂ ਉਪਕਰਣ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ-ਗੈਂਗਸਟਰ-ਮੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 30 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਡਕੈਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਔਸਤ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 350ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
