ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/31 ਅਕਤੂਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 17ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਸੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਐਸਸੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 200ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਸਸੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 3000 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਿਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਊਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
