ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ•/04 ਦਸੰਬਰ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰੁਦੇ ਹੀ ਹਰ ਬੂਥ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਥਲ•ਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ•ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਉਂਟਿਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।