ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸਪੀਐਮਆਰਐਮ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/22 ਦਸੰਬਰ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰੁਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਪੀਐਮਆਰਐਮ) ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਲੱਸਰ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ  ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਸਪੀਐਮਆਰਐਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੂਰਬਨਸੌਫਟ-ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਇੰਟੇਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢਪਾਲੀ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਲੱਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਢਪਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਲਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢਪਾਲੀ ਕਲੱਸਟਰ ਨੇ ਐਸਪੀਐਮਆਰਐਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ -ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।