ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/08 ਦਸੰਬਰ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੁਕਸਤਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ  ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਹਰਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ  ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਰੈਂਡ ਮੇਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਐਲਯੂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਅਜਿਹੀ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।