ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/13 ਮਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਭੇਜਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਨਮਕ ਮਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਠੋਰ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਸਤ ਖਪਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲੀਹ ਉਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
