ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ : ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ•, 1 ਸਤੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਛਡਾਊ ਦਵਾਈ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫੋਨ ਦੀਆਂ 5 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੈਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫੀਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਫੈਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਖਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ , ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
