ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
