ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ : ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ’ਸਫਲ ਮਾਡਲ’ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਜਿਸਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੁੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
