ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏ ਜੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ 156 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀਗਈ  ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਈ ਪੀ ਐਫ ਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4.11.22 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਅੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਡਾ. ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ’’ਪਰ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’