ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲੇ: ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗਣਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 1978 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਬੂਤ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲਏ।
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਲੌਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਤੜੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਸ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਟਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
