ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ
ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/14 ਸਤੰਬਰ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਲਈ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਉਣ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 35
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਦਬਾਅ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ
ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਲਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ
ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100-150 ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਦੇ
ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ
ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਏਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ  ਮੰਗ
ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ
ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ 16 ਸਤੰਬਰ
ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ
ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ
ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹੀ
ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ
ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ
ਲਈ ਹੁਣ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਥਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।