ਪੰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ, ਜਿਸਦੀ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਇਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਵਜੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਜਰਿਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਰੰਭੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ), ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਪ੍ਰੋ. ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ, ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
